MGNREGA: Lok Sabha Election से पहले मनरेगा मजदूरों को तोहफा, 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी नई दर
MGNERGA
Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (MGNREGA) के तहत एक बड़ा ऐलान किया है। इस के तहत मजदूरों को बहुत लाभ मिलेगा। मनरेगा (MGNREGA) प्रोग्राम की शुरुआत साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। सरकार ने अब मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा कर दिया है। इससे मनरेगा मजदूरों को अब ज्यादा पैसा मिलेगा। वित्त वर्ष 2023-25 के लिए मजदूरी की दर में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएगी।
Goa में सबसे ज्यादा मजदूरी दर बढ़ी
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakhand) में मजदूरी दर में सबसे कम 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जबकि गोवा (Goa) में सबसे ज्यादा 10.6 फीसदी मजदूरी दर बढ़ाई गई है। गोवा में जहां मजदूरी की दर में 34 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपये प्रति दिन मजदूरी बढ़ाई गई है।
बजट के दौरान हुआ् था ऐलान
दरअसल बीते साल 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने मनरेगा का बजट (MGNREGA Budget) को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने भाषण के दौरान कहा था, कि ”वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा बजट अनुमान को बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इससे पहले वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए मनरेगा का बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये था।
बीते साल राजस्थान में हुई बढ़ोतरी
वहीं बीते साल के नोटिफिकेशन के मुताबिक, मजदूरी की दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राजस्थान में की गई थी और यहां पर संशोधित वेतन 231 रुपये से बढ़ाकर 255 रुपये प्रति दिन कर दिया गया था। उस समय मजदूरी दरें 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक संशोधित की गई हैं।
100 दिनों वाले रोजगार की गारंटी
बता दें कि मनरेगा (MGNREGA) प्रोग्राम की शुरुआत साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये रोजगार गारंटी योजना हैं और इसके तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय करती है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखा जाता है। इसमें तालाब, गड्ढे खोदने से नालियां बनाने तक के काम शामिल होते हैं। इसके जरिए सालभर में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है।
अन्य राज्यों में इजाफा
पश्चिम बंगाल में मजदूरी दर में 5.5 फीसदी की वृद्धि की गई है और यहां पर मजदूरों को अब 237 से बढ़कर 250 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। एनआरईजीएस मजदूरी की उच्चतम दर (374 रुपये प्रति दिन) हरियाणा के लिए तय की गई है। जबकि सबसे कम 234 रुपये प्रति दिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो एनआरईजीएस के तहत समान मजदूरी दर साझा करते हैं, उन राज्यों में दर में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि की गई है और यहां पर मजदूरी मौजूदा 221 रुपये से बढ़कर 243 रुपये प्रति दिन कर दी गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी MGNREGS मजदूरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
