Lok Sabha Election 2024: क्या है कांग्रेस की पांच गारंटी वाली राजनीति? कांग्रेस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बांटे गारंटी कार्ड
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जनता का ध्यान खिंचने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने आज यानी बुधवार 3 अप्रैल को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में जाकर गारंटी कार्ड बांटा है। पार्टी इस गारंटी कार्ड के जरिए लोगों को बताना चाहती है वह किन वादों को पूरी गारंटी के साथ पूरा करने वाली है।
घर-घर जाकर बांटेंगे गारंटी कार्ड
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, “आज दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड बांटने के लिए आई है। हमारा संदेश है- कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या-क्या करेंगे।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया और आगे भी ऐसा ही होगा”।
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कांग्रेस जो कहती है, वह कर दिखाती है
खरगे ने पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “पीएम हमेशा ‘मोदी की गारंटी’ की बात करते हैं. मगर वह जिस भी गारंटी की बात करते हैं, वह कभी पूरी नहीं होती है’’। पीएम ने कहा था कि ‘’हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सभी के खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे। किसानों की आय दोगुना की जाएगी, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, वह सिर्फ झूठे वादे करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि, “कांग्रेस जो कहती है, वह कर दिखाती है”।
कांग्रेस की न्याय गारंटी के नाम
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो न्याय गारंटी कार्ड जारी किया गया है, उसमें पांच गारंटियों के बारे में बताया गया है। इसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय शामिल हैं।
5 गारंटी के तहत किए गए वादें
- हिस्सेदारी न्याय में SSC, ST और OBC आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जहां ST समुदाय ज्यादा होगा, वहां अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाएंगे।
- युवा न्याय में कहा गया है कि युवा न्याय के तहत 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। पेपर लीक से पूरी तरह से मुक्ति दिलाई जाएगी।
- किसान न्याय के अंतर्गत कांग्रेस ने वादा किया है कि कर्ज माफी आयोग बनाया जाएगा और GST मुक्त खेती होगी।
- नारी न्याय के तहत कांग्रेस ने बताया कि केंद्र सरकार की नई भर्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
- श्रमिक न्याय में शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।
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