Monsoon Session 2023 : पुराने संसद भवन में आयोजित होगा इसबार का मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
Monsoon Session 2023 : नया संसद भवन (New Parliament House) बनकर तैयार हो चुका है लेकिन मॉनसून सत्र यहां होगा या नहीं इस पर अटकलें अभी भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का मॉनसून सत्र (Monsoon Session 2023) पुराने संसद भवन में ही होगा। जी हां ये बात हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi lekhi) ने बताया कि इस बार का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में ही होगा।
कुछ ऐसी थी संभावना
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार का मानसून सत्र (Monsoon Session 2023) न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग से होगी लेकिन बाद में बैठकें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। वहीं मीनाक्षी लेखी ने इस बात से पर्दा उठाते हुए कहा कि ये मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि बाद में बैठकें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकती हैं।
बता दें कि इस बार का मानसून सत्र (Monsoon Session 2023) 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर ये खबर दी थी और कहा था कि “मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठके होंगी। मैं सभी पार्टियों के सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।”
काफी हंगामेदार होगा इसबार का मानसून सत्र
इस बार का मॉनसून सत्र (Monsoon Session 2023) काफी हंगामेदार होने वाला है, इसकी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है।
वहीं जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने समान नागरिक संहिता का प्रतिनिधित्व किया है तबसे कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर इस सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं कई पार्टियां यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी नजर आएंगी।
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