Justice DY Chandrachud ने कानूनी जागरूकता के लिए देशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ, जानकारी के साथ मिलेंगी ये सारी सुविधाएं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत नालसा की ओर से दो देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है. जिसका उद्देश्य देश के आम लोगों तक लीगल सर्विस की पहुंच बनाना और कानून के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है. बता दें कि देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए नामित जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने 31 अक्टूबर सोमवार को वर्चुअल माध्यम से इन दो अभियानों की शुभारंभ किया था.
नालसा ने शुरु किए दो देशव्यापी अभियान
Two week long campaigns Empowerment of Citizens through Legal Awareness & Outreach and Haq_hamara_bhi_to_hai@75 launched by Hon’ble Dr Justice DY Chandrachud, CJI Designate and Executive Chairperson, NALSA pic.twitter.com/821e6BzENr
— National Legal Services Authority (NALSA) (@NALSALegalAid) October 31, 2022
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अगले दो सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस पैन इंडिया कैंपेन के तहत दो अभियान शुरू किए गए, जिनमें देश में आम जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने और पात्र लाभार्थियों को कानूनी अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करने, संस्थानों और वंचितों के बीच की खाई को पाटने के लिए ‘कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण’ अभियान का आगाज किया गया है.
समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि- आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर की जेलों और बाल संरक्षण केंद्रों में बंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हक हमारा भी तो है, अभियान शुरू किया गया है. नालसा के अनुसार, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक दो सप्ताह के अखिल भारतीय अभियानों का लक्ष्य जमीनी स्तर पर काम करना और कमजोर लोगों के लिए क्षमता निर्माण करना है.
उन्होंने कहा कि-विचाराधीन कैदी आबादी का वह वर्ग है, जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और उनके लिए यह प्रक्रिया ही सजा बन जाती है तथा जागरूकता की कमी उनके दुख को बढ़ाती है. दो सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक अभियान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. जिससे कोई भी नागरिक उनकी वित्तीय स्थिति या अन्य बाधाओं के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित न रहे.
कानूनी जागरूकता के लिए विशाल शिविर का आयोजन
जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने बताया कि कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान का उद्देश्य समाज के हाशिये के तबके तक कानूनी सहायता की पहुंच बनाना है. इस अभियान के तहत देश के हर जिले में नालसा मॉड्यूल पर एक विशाल कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा. वहीं, आउटरीच टीमों की ओर से दो सप्ताह के अंतराल में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांवों के उपखंडों का दौरा करेंगे.
शिविर और दौरे के दौरान संविधान के तहत परिकल्पित मौलिक अधिकार और कर्तव्य, महिला संबंधी कानून, बाल संबंधित कानून, मानवाधिकार, पर्यावरण कानून आदि जैसे देशवासियों को प्रभावित करने के मुद्दों पर जानकारी देने के साथ ही चर्चा की जाएगी.
उपलब्ध कराई जाएंगी ये सुविधाएं
इस अभियान के तहत जेल में बंद कैदियों और बाल संरक्षण केंद्रों में रह रहे किशोरों को मुफ्त कानूनी परामर्श और सेवा प्रदान करना है. वहीं, इसके साथ ही व्यक्ति से जुड़े केस की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही उसे वकील उपलब्ध कराना है. दोषी कैदियों के मामले में रिहाई पूर्व अधिकार वाले कैदियों के आवेदन करना और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, चाइल्ड केयर संस्थान में बच्चों को अपने पक्ष के लिए वकील उपलब्ध कराना जैसी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
