April 29, 2024

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अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, बदले में अरविंद केजरीवाल ने जताया गृह मंत्री का आभार, जानें क्या है पूरा मामला?

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Arvind Kejriwal Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 4,500 कर्मचारियों को नियमित किए जाने की जानकारी दी है.

सरकार ने गुरुवार को अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि स्थायी नौकरी से इन हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी.

सरकारों का काम कर्मचारियों का ख्याल रखना- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि- सरकार का काम अपने कर्मचारियों और जनता का ख्याल रखना होता है. मैं इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की किए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का आभारी हूं. इससे पहले केजरीवाल की अध्यक्षता में एनडीएमसी ने 2019 में नौकरी पक्की करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजी थी. साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अमित शाह से मुलाकात भी की थी.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट करते हुए कहा कि- “NDMC के 4,500 RMR कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए उनके साथ मिलकर लंबा संघर्ष किया. अंततः MHA ने इन्हें पक्का कर दिया. इसके लिए केंद्र सरकार का आभार. सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई.”

कर्मचारियों ने की थी कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात

Arvind Kejriwal Amit Shah

बता दें कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस महीने की शुरुआत में आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा था. उन्होंने इस संबंध में बीते 22 मार्च को भी अमित शाह (Amit Shah) को पत्र लिखा था.

गौरतलब है कि इससे पहले लंबे समय से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के आरएमआर कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को रेगुलर करने की मांग कर रहे थे. इस संदर्भ में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात की थी.

केजरीवाल पर ओछी राजनीति का आरोप

Arvind Kejriwal

वहीं, इससे पहले एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर क्रेडिट छीनने की ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया था. उन्होंने अपने एक बयान में केजरीवाल से दिल्ली जल बोर्ड और शहर के अन्य सरकारी विभागों के लगभग 40,000 अस्थायी और अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन करने पर ध्यान देने की बात कही थी.

 

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