गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने पर भड़के Asaddudin Owaisi, कहा- मुसलमानों को शक की नजर से देखने की कोशिश
उत्तर प्रदेश: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले पर विवाद छिड़ गया है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) ने बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है. असदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि- ऐसा ही है तो फिर एक और आदेश जारी करना चाहिए कि देश में अब कोई मुसलमान नहीं रहेगा. उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले को मनमाना बताते हुए कहा कि यह छोटा एनआरसी जैसा फैसला है.
‘मुसलमानों को शक की नजर से देखने की कोशिश’
असदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) ने आगे कहा कि आर्टिकल 30 के तहत मदरसा आते हैं फिर यूपी सरकार ने क्यों सर्वे का आदेश दिया है. यह सर्वे नहीं बल्कि मिनी-एनआरसी है. कई मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड के तहत हैं. यह फैसला मुसलमानों को शक की नजर से देखने की कोशिश है. इस समुदाय को परेशान किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकते.
‘सरकार का फैसला मनमाना’
Barrister @asadowaisi spoke to media on @myogiadityanath Govt Madrasa survey, Military Exercise with China & other issues https://t.co/L8ZSFGFs6k
— AIMIM (@aimim_national) September 1, 2022
सरकार के इस फैसले को मनमाना बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) ने कहा कि- जब सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कोई सहायता नहीं देती तो सर्वे क्यों करा रही है. उन्होंने कहा, ‘कई ऐसे मदरसे हैं, जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है.
उन्होंने आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत मैं अपना मदरसा खोलता हूं. इस्लामिक तौर तरीकों की पढ़ाई के लिए तो उसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. जब सरकार पिछले चार साल से उनको सैलरी नहीं दे रही है. तो फिर सर्वे क्यू? उन्होंने कहा कि जो मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हैं. सरकार उनका सर्वे करा सकती है बाकियों का नहीं.
भ्रम फैला रही है अन्य पार्टीया-दानिश आजाद अंसारी
सरकार के इस फैसले पर विवाद बढ़ने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों का सर्वे करने का मकसद बताया. उन्होंने कहा कि- हम यह सर्वे इसलिए करना चाहते हैं, जिससे छात्रों की संख्या हमें पता चल सके. जिसके आधार पर हम उनके लिए किसी योजनाओं को आसानी से तैयार कर सकेंगे. जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) और सपा समेत अन्य पार्टियां भ्रम फैला रही हैं.
बता दें कि उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आदेश जारी किया है. जिसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित किया जाना है. जिसमें तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे, जो सर्वे करने का काम पूरा करेंगे.
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