दिल्ली में तय हुआ शिंदे कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला, अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस
Eknath Shinde
महाराष्ट्र में आए राजनीतिक तूफ़ान के बाद अब राज्य में शांति है. राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं. जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद आज वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे.
मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर हुई चर्चा
महाराष्ट्राचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री @mieknathshinde जी व उप-मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
मला विश्वास आहे की @narendramodi जींच्या मार्गदर्शनाखाली आपण दोघे जनतेची निष्ठापूर्वक सेवा कराल आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या नवीन उंचीवर घेऊन जाल. pic.twitter.com/leTdbpulUQ
— Amit Shah (@AmitShah) July 8, 2022
राजधानी दौरे के पहले दिन शुक्रवार को देर रात देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह (Amit Shah) के निवास पर पहुंचे. जिसके कुछ समय बाद ही शिंदे (Eknath Shinde) वहां आ गये. माना जा रहा है कि तीनों नेताओं की बातचीत सत्ता साझेदारी फॉर्मूले के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहीं. जिसमें दोनों नेताओं ने शाह से राज्य में मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर चर्चा की. अमित शाह ने शिंदे और फडणवीस के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर खुद ट्विटर पर शेयर की और लिखा,
‘मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों विश्वासपूर्वक लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नयी ऊंचाइयों तक ले जायेंगे.’
अभी भी लंबित है विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका
मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) की यह दिल्ली यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब शिंदे और उनके गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर उच्चतम न्यायालय में 11 जुलाई को अहम सुनवाई होने वाली है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, 30 जून को शिंदे (Eknath Shinde) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
उससे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी. जिसके बाद शिवसेना धड़े की तरफ से एक याचिका दायर की गई, जिसमें उनके गुट के 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग हुई.
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