PM Modi की कैबिनेट बैठक में मिशन ग्रीन हाइड्रोजन पर लगी मुहर, 6 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज बुधवार 4 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि- पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन (National Green Hydrogen) मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि- आने वाले दिनों में भारत ग्रीन हाइड्रोजन (National Green Hydrogen) का ग्लोबल हब बनेगा.
अनुराग ठाकुर ने दी बैठक की जानकारी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है. इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी. 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा.#AnuragThakur #BharatExpress pic.twitter.com/gh8E5derZJ
— Bharat Express (@BhaaratExpress) January 4, 2023
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 15 अगस्त साल 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen) का ऐलान किया था. वहीं, आज हुई केंद्रीय बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने वृस्तीत जानकारी देते हुए कहा कि- ”बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा. इससे लगभग 6 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी. इसके अलावा 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा.”
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी
"#Cabinet approves 382 megawatt Sunni Dam Hydro Electric Project in Himachal Pradesh on an estimated cost of ₹ 2,614 crore. It will be built by Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN): Union Minister @ianuragthakur@MIB_India @PIB_India pic.twitter.com/14sg00rie8
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अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि- ”हिमाचल प्रदेश के लिए 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया गया है. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2,614 करोड़ रुपए की लागत लगेगी. इस प्रोजेक्ट को सतलुज नदी पर बनाया जाएगा.” उन्होंने बताया कि- ”इसके अलावा 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा.
जिसके, इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन (National Green Hydrogen) के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.”
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