देशभर में लागू होने वाला है CAA, जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, PM Modi करेंगे ऐलान!
CAA Notification: केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को आज रात 8 बजे से देशभर में लागू किया जा सकता है। वहीं इसे लेकर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। पहले भी CAA को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसे देश में लागू कर देती है तो केंद्र की भाजपा सरकार की मुश्किलें आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं। इसके तहत लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मुस्लिम वोटर्स से बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि बहुत से मुस्लिम पक्ष नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं। मुस्लिम समुदाय को लगता है कि सरकार उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होते ही पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। खबरों के अनुसार इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए अल्पसंख्यक को ही भारत की नागरिकता मिलेगी। हालांकि इन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं होगा। इसमें हिंदू धर्म के अलावा जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।
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CAA का देश में लागू होना तय
दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून में 2019 में संशोधन किया था। CAA को संसद से पारित हुए पूरे पांच वर्ष बीत चुके हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। देखा जाए तो नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करना सरकार के लिए् आसान होगा। वैसे तो पहला भी पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलती आई है लेकिन CAA के लागू होने से अल्पसंख्यकों के पास कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए अल्पसंख्यकों को पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न या प्रताड़ना की वजह से पड़ोसी मुल्क से आए हैं।
ACT 1955 के तहत
गौरतलब है कि पिछले दो साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी गई हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है, वे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं।
CAA बीजेपी का प्रमुख एजेंडा
बता दें कि CAA बीजेपी का प्रमुख एजेंडा मालूम पड़ता है। गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार अपने भाषणों में देश में CAA लाने की बात कह चुके हैं। कह लजा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के लिए तैयारी पूरी हो चुकी हैं और अब गृह मंत्रालय की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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