Myanmar Border को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किया जाएगा फ्री मूवमेंट रेजीमे, होगी बाड़ाबंदी

Myanmar Border: केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ाबंदी करेगी। यह कदम दोनों देशों के बीच आसान आवाजाही को रोकने के लिए उठाया गया है। इस मामले में अमित शाह ने शनिवार को कहा कि ‘’यह फैसला दोनों देशों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रख के लिया गया है।‘’

खत्म हुआ फ्री मूवमेंट रेजीमे

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यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बड़ी संख्या में म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्ष से बचने के लिए वहां से भागकर भारत आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक पिछले तीन महीनों में म्यांमार के लगभग 600 सैनिक सीमा पार कर भारत में आए हैं।

बता दें कि पश्चिमी म्यांमार में अराकान आर्मी नामक जातीय समूह ने सैनिकों के कैंप्स पर कब्जा कर लिया था जिसके बाद से इन्होंने मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले में शरण ले रखी है। सीमा पर बाड़ाबंदी दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट रेजीमे खत्म कर देगी और इसके लिए वीजा जरूरी हो जाएगा।

क्या है फ्री मूवमेंट रेजीमे?

फ्री मूवमेंट रेजीमे (FMR) को साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया था। ताकि दोनों देशों के लोग 16 किलोमीटर तक बिना किसी दिक्कत परेशानी के आ जा सकें। इस व्यवस्था के खत्म हो जाने के बाद सीमा पर रहने वाले लोगों को आने-जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर लंबी सीमा हैं। जिसको दोनों मिलकर साझा करते हैं।

घुसपैठ पर लगेगी रोकथाम

इस व्यवस्था के तहत लोग बॉर्डर पास दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं और दो सप्ताह तक दूसरे देश में रह सकते हैं। इस पास की वैधता एक साल की होती है। म्यांमार की सीमा भारत के चार राज्यों को छूती है। ये राज्य मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसे खत्म करके सरकार अवैध इमिग्रेशन, ड्रग्स पर रोक व नॉर्थ ईस्ट भारत में घुसपैठ पर रोक लगाना चाहती है। सरकार के इस फैसले से लोगों को शुरुआत मैं तो दिक्क्त होगी लेकिन यह फैसला देश और लोगों के हित के लिए बहुत जरुरी है।

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