आईटी सर्वे पर ब्रिटिश सरकार का बयान, कहा- हम बीबीसी के साथ मजबूती से खड़े, संपादकीय स्वतंत्रता को बताया महत्वपूर्ण
BBC IT Survey: ब्रिटिश सरकार ने संसद में बीबीसी की संपादकीय स्वतंत्रता (BBC IT Survey) का बचाव किया है. पिछले सप्ताह आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई समेत बीबीसी के 20 दफ्तरों में सर्वे (BBC IT Survey) के लिए छापेमारी की थी. जिसपर ब्रिटेन सरकार ने आज मंगलवार (23 फरवरी) को संसद में कहा कि जहां तक लिखने की स्वतंत्रता की बात है हम इस मामले में बीबीसी के साथ मजबूती से खड़े हैं.
‘हम बीबीसी के साथ मजबूती से खड़े’
UK govt reacts to survey at #BBC Office: "We stand up for the BBC. We fund the BBC… and we want to be able to communicate its importance to our friends across the world, including the Govt in India", says UK Govt Minister David Rutley in UK Parliamentpic.twitter.com/bn9rVhwtZZ
— Nitesh Jha (@_niteshjha) February 21, 2023
विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के उप मंत्री डेविड रटले (David Rutley) ने ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे (BBC IT Survey) को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि- वह इनकम टैक्स की जांच (BBC IT Survey) को लेकर आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकती.” हालांकि उन्होंने कहा कि- “मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं.”
डेविड रटले (David Rutley) ने आगे कहा कि- “भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे संबंध है. ब्रिटेन रचनात्मक तरीके से मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम है.” उन्होंने कहा कि- “हम बीबीसी के लिए खड़े हैं. हम बीबीसी को फंड देते हैं. हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस महत्वपूर्ण है. हम चाहते हैं कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता (BBC IT Survey) मिले.
यह हमारी (सरकार) आलोचना करता है, यह (विपक्षी) लेबर पार्टी की आलोचना करता है, और इसके पास वह स्वतंत्रता है जिसे हम मानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, और भारत में सरकार सहित हम दुनिया भर में अपने दोस्तों को इसके महत्व को बताने में सक्षम होना चाहते हैं.
‘पूरी दुनिया में सुनी जाए स्वतंत्र आवाज’
इस मुद्दे पर कॉमन्स को जानकारी देते हुए डेविड रटले (David Rutley) ने कहा कि- “बीबीसी सार्वजनिक प्रसारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एफसीडीओ 12 भाषाओं में सेवाओं को वित्तपोषित करता है. जिसमें, चार भारतीय भाषाएं गुजराती, मराठी, पंजाबी और तेलुगु शामिल हैं.”
उन्होंने कहा कि- “हमारा समर्थन आगे भी जारी रहेगा क्योंकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बीबीसी के माध्यम से हमारी आवाज और एक स्वतंत्र आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाए.”
गौरतलब है कि 14 फरवरी मंगलवार को आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों सर्वे (BBC IT Survey) को लेकर छापेमारी की थी. आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें दिल्ली और मुंबई समेत बीबीसी के 20 से ज्यादा दफ्तरों में टैक्स चोरी को लेकर तीन दिनों तक सर्वे किया था.
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