Waqf Board Survey: सपा सांसद S.T. Hasan ने योगी सरकार के नीयत पर उठाया सवाल, कहा- आश्रम और मठ मंदिरों का भी हो सर्वे
Waqf Board Survey: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मदरसा सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (Waqf Board Survey) का भी सर्वे करने का निर्देश दिया है. विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के इस फैसला का खुलकर विरोध किया है. समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद से सांसद डॉ एस टी हसन (S.T. Hasan) ने कहा कि- सिर्फ मुस्लिम की संपत्तियों का ही सर्वे क्यो कराया ही जा रहा है. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे योगी सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है.
सरकार की नीयत पर शक- एस टी हसन
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक सपंत्तियों का भी सर्वे कराने का फैसला किया है. इसके साथ ही सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (Waqf Board Survey) को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसपर सवाल उठाते हुए सपा नेता एस टी हसन (S. T. Hasan) ने कहा कि- सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें सरकार की नीयत पर शक है. उन्होंने कहा कि अगर सर्वे कराना ही है तो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का कराना चाहिए. हिंदू मठ और मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए.
आश्रमों का भी हो सर्वे
सपा सांसद एस टी हसन (S. T. Hasan) ने आगे कहा कि- राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ और आगे कुछ होता है इसलिए हमें इस सर्वे पर आपत्ति है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी से सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का सर्वे कराए. आश्रमों का भी सर्वे हो दोहरा मापदंड नही होना चाहिए. आधुनिकीकरण के मदरसों के शिक्षकों का वेतन सरकार दे नहीं रही तो फिर सर्वे (Waqf Board Survey) से क्या फायदा? सपा सांसद ने कहा कि जो भी सर्वे हो वह इंसानियत के हिसाब से सही हो और उसमें सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए तभी हम उसका स्वागत करेंगे.
ओवैसी ने भी जताई थी आपत्ति
If someone has illegally registered Govt property as Waqf property, fight it in Court, go to Tribunal. UP Govt is targeting Waqf property & trying to snatch it away. Such a targeted survey is absolutely wrong. We condemn it. It's systematic targetting of Muslims: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/eiC3zVYxCY
— ANI (@ANI) September 21, 2022
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी वक्फ बोर्ड के सर्वे वाले फैसले (Waqf Board Survey) का आलोचना किया था. उन्होंने योगी सरकार (Yogi Adityanath) के इस फैसलो को गैरकानूनी बताते हुए हमला बोला था. इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को अपने आदेश वापस लेने के लिए भी कहा. उन्होंने इस फैसले को भी मदरसों के सर्वे जैसा छोटा एनआरसी बताया.
इसके साथ ही यूपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा- ऐसा करके सिर्फ मुसलमानों को टार्गेट किया जा रहा है. ओवैसी ने आगे कहा कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा या वक्फ संपत्ति के रूप में ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसके लिए आप कोर्ट जाएं, ट्रिब्यूनल जाएं. इस तरह का आदेश देना मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने जैसा है.
