धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी, संसद भवन परिसर में अब क्या नहीं होगा धरना ?
Parliament House
Parliament House: कांग्रेस को, मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने का मौका मिल गया है. एक आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब संसद भवन के परिसर में धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी? शेयर किये गए आदेश के मुताबिक, संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित नहीं हो सकेंगे. जिस पर विपक्ष भड़क गया है.
विश्वगुरु का नया काम- D(h)arna मना है- जयराम
Vishguru's latest salvo — D(h)arna Mana Hai! pic.twitter.com/4tofIxXg7l
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 15, 2022
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया. उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा,
‘विश्वगुरु का नया काम- D(h)arna मना है’
मॉनसून सत्र से पहले दूसरा विवाद
Parliament House : बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले यह दूसरा विवाद है. इससे पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक लिस्ट पर विवाद थमा ही नहीं था कि जयराम रमेश ने एक और नया खुलासा कर दिया. गुरुवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से असंसदीय शब्दों को लेकर जारी की गई लिस्ट पर जमकर विवाद हुआ था जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बयान दिया कि कुछ शब्दों को लेकर पाबंदी लगाई गई है.
कई शब्दों को असंसदीय बताकर लगाई पाबंदी
Parliament House : जुमलाजीवी, तानाशाह, शकुनि, जयचंद, विनाश पुरुष और खून से खेती आदि को असंसदीय शब्द बताकर इनकी लंबी-चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है. जिनपर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब इनको लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बोला जा सकेगा. जिस पर विपक्ष मुखर है. राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है.
सरकार ने क्या दी सफाई
Parliament House : मुद्दे के तूल पकड़ते ही, सरकार की तरफ से इस पर सफाई भी आई है. सरकार ने कहा, समय-समय पर लोकसभा सचिवालय ऐसे शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल करता है जिन्हें लोक सभा, राज्य सभा अथवा राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों द्वारा असंसदीय शब्द बता कर कार्यवाही से हटाया जाता है. तथा इनमें कॉमनवेल्थ संसदों में घोषित किए गए असंसदीय शब्द भी होते हैं. इस बार जारी की गई सूची में, 2021 में असंसदीय बता कर हटाए गए शब्दों को जोड़ा गया है.
