Union Budget 2023: 7 लाख सालाना कमाई पर नहीं देना होगा कोई भी टैक्स, रेलवे को मिला 2.40 लाख करोड़
Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने आज बुधवार 1 फरवरी को 11 बजे आम बजट (Union Budget) 2023-24 पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा बताया. इसके अलावा उन्होंने टैक्स, पैन कार्ड और रेलवे को लेकर बड़ी घोषणा की है.
रेलवे को मिला 2.40 लाख करोड़
यूनियन बजट 2023 के भाषण सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि- इस बार यूनियन बजट (Union Budget) आवंटन में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. जो, रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है. बता दें कि साल 2014 के मुताबिक इस बार रेलवे को 9 गुना ज्यादा राशी आवंटन की गई है.
7 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट (Union Budget) में देश के नागरिकों को टैक्स पर भारी छूट दी है. उन्होंने कहा कि- अब 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग को 90 दिनों से घटाकर 16 दिनों का कर दिया है. इसके साथ ही रिटर्न इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट टैक्स का प्रावधान लाया जाएगा. जिसके जरिए कॉमन और आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे.
नई इनकम टैक्स (Income Tax) व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
स्किल इंडिया सेंटर का निर्माण
यूनियन बजट (Union Budget) में युवाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि- सरकार ने युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर फोकस रखेगी. जिसके तहत 30 स्किल इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा. जिसमें उन बच्चों के स्किल को उभारा जाएगा. जो विदेशों में नौकरी करने का सपना देखते हैं.
इसके अलावा एक नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनाई जाएगी. जिससे छात्रों को डॉयरेक्ट मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे.
पहचान के लिए पैन कार्ड का उपयोग
यूनियन बजट (Union Budget) के अनुसार, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति ने पहचान के रूप में उपयोग किए जाने वाले आधार कार्ड और पैन की घोषणा की है. इसके तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमति केवाईसी डेटा मानदंड को आसान बनाया जायगा. डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा.
जिसके जरिए पैन कार्ड सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई होगा. इसके अलावा कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा. जिसके बाद इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं, लोगों को बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी.
