Union Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए. इस दौरान मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने प्रेस कॉफ्रेंस कर बैठक में पीएम मोदी (Narendra Modi) लिए गए फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
अनुराग ठाकुर ने दी विस्तृत जानकारी
📡LIVE Now📡
— PIB in Gujarat 🇮🇳 (@PIBAhmedabad) September 21, 2022
કેબિનેટ દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો પર કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી @ianuragthakur પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યાં છે.#Cabinet
Watch on #PIB's📺
Facebook: https://t.co/msYFMwbgBv
YouTube: https://t.co/NY2RoUteanhttps://t.co/wKIj3TzOU6
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि- कैबिनेट की हुई इस अहम बैठक में 14 क्षेत्रों में PLI स्कीम लाई गई है. जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इस योजना के तहत सोलर पैनल को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि- दूसरा फैसला सेमी कंडक्टर और डिसप्ले के उत्पादन को लेकर हुआ है. इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी को और आकर्षक बनाया गया है.
सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी
Cabinet has approved Production Linked Incentive (PLI) Scheme on ‘National Programme on High Efficiency Solar PV Modules’ for achieving manufacturing capacity of Giga Watt (GW) scale in High Efficiency Solar PV Modules: Union Minister Anurag Thakur
— Economic Times (@EconomicTimes) September 21, 2022
(ANI)https://t.co/GkOGB4YJOO pic.twitter.com/16m5f9Zqaa
अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि-कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर्स सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि- बैठक में तीसरा फैसला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को लेकर किया गया है, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने 17 सितंबर को किया था. बैठक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है. इसके साथ ही 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की रूपरेखा पेश कर चुके हैं. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है.
पीएम ने बताया था योजना का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) की शुरुआत करने के साथ ही उसके फायदे बताते हुए कहा था कि- “पॉलिसी के लागू होने के बाद कारोबार जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा जो निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान देगा. नीति के लागू होने के बाद कोविड से प्रभावित अर्थ व्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. इससे सामानों की सप्लाई में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और साथ ही माल ढुलाई में होने वाली ईंधन की खपत को कम करने में भी फायदा होगा.”