Delhi News: दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) शराब नीति की जांच के आदेश सरकार द्वारा दिए गए है. बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अनियमितता (irregularity) की बात सामने आने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. बहरहाल एलजी के इस कदम के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया शराब माफियाओं को ?

Kejriwal Government : दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी. हालांकि नीति में देरी से अनुमति देने के कारण, खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंस की अवधि, अगले दो महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल थी.

गौरतलब है कि, चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में शराब माफियाओं को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की बात कहीं गई हैं. साथ ही जांच में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister of Delhi) के भी फसने के संकेत मिल रहे हैं.

गौतम गंभीर ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना

सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है!

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 22, 2022

दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) की नीती के जांच के मामले में, दिल्ली के बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी ट्वीट कर तंज किया. गौतम ने लिखा-

‘सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है.’

मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री

Kejriwal Government : धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत, 30 मई को दिल्ल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी को गिरफ्तार किया गया था. अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) व उनके परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था.

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