Delhi News: आतिशी ने लगाया चीफ सेक्रेटरी पर बड़ा आरोप, केजरीवाल को सौंपी 650 पन्नों की रिपोर्ट

Delhi News: दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ शिकायत के संबंध में 650 पेज की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा कि वह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का नया अस्पताल घोटाला सामने ले आई है दिल्ली सरकार की विजलेंस मंत्री आतिशी सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक रिपोर्ट सौंपी है। जिसमें उन्होंने दावा किया गया है कि नरेश कुमार के बेटे की कंपनी जो सिर्फ 7 महीने पहले बनी है, उसे AI सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं है लेकिन इसके बाद भी नरेश ने बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से बिना टेंडर के AI सॉफ्टवेर बनाने का काम दिलवा दिया है, जिसमें उसे सैकड़ों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया गया है।

सौंपी गई 650 पन्नों की रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली मंत्री ने 650 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 850 करोड़ रुपये का नाजायज फायदा पहुंचाया गया है। यह जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपये में खरीदी गई थी।। मुख्य सचिव की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल, केजरीवाल ने आतिशी से शिकायत की जांच कराने को कहा था।

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नरेश कुमार पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

इससे पहले नरेश कुमार पर द्वारका एक्सप्रेस-वे में भूमि अधिग्रहण में हेराफेरी के भी आरोप लग चुके हैं नरेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर अपने बेटे को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। इस मामले को लेकर ही अरविंद केजरीवाल सरकार में विजिलेंस मंत्री आतिशी ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप की जांच शुरू की थी।

जल्द रिटायर होने वाले हैं नरेश कुमार

साल 1987 बैच के नौकरशाह और मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। नौकरशाही और राजनीतिक महकमों में चर्चा है कि कुमार को विस्तार मिल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और सीएम आवास नवीनीकरण में शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी।

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दिल्ली सरकार के आरोप

1. नरेश कुमार ने बेटे करण चौहान की कंपनी MetaMix का दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से मुफ्त में MOU करवाया, जिसमें संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करके कई एंडोस्कोपी प्रक्रियाओं के अनुकरण पर अनुसंधान और अध्ययन कार्य का संचालन करने की बात थी। MOU नरेश कुमार के बेटे के स्टार्ट अप के लिए पूरी तरह ये एक फायदे का सौदा था। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार ILBS अस्पताल की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं और उनके रहते ही इस फैसले को न सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि इस MOU के तहत वर्चुअल रियलिटी लैब का भी उद्घाटन किया।
2. Metamix नाम की जिस कंपनी के साथ MOU हुआ उसके संस्थापक मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे करण चौहान हैं। नरेश कुमार के मुख्य सचिव बनने के 20 दिन बाद ही यह कंपनी बनाई गई। इस MOU से मुख्य सचिव के बेटे की स्टार्टअप कंपनी को सरकारी खर्च पर बड़े नाजायज आर्थिक लाभ का मौका मिला साथ ही प्रतिष्ठा भी बढ़ी। MOU में ये भी तय हुआ कि रिसर्च में जो भी AI प्रोडक्ट तैयार होगा, उसको बेचने से होने वाले मुनाफे को मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी और ILBS अस्पताल 50-50% बांटेंगे।
3. देश ही नहीं एशिया के इतने बड़े संस्थान का डेटाबेस और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके हर साल metamix को करोड़ों रुपए का फायदा होने का अनुमान है। Metamix कंपनी का चयन करते वक्त प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया, सीधा कंपनी का चयन किया गया और करार कर लिया गया। मंत्री आतिशी ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुरंत ही उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री आतिशी ने यह भी रिकमेंड किया है कि MetaMix और ILBS के बीच हुआ करार ख़त्म किया जाए और यह मामला सीबीआई को रेफ़र किया जाए।

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चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने दी प्रतिक्रिया

1. आरोप लगने के बाद आतिशी के 650 पेज की रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि क्या किसी ने मंत्री की 650 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ी है? खासतौर पर जब मुख्य सचिव ने पिछले साल यानी 2022 में ही ज्वाइन किया है तो ऐसे आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं? नरेश कुमार को रिपोर्ट की प्रति भी साझा नहीं की गई है, तो कोई किस आधार पर प्रतिक्रिया दे सकता है या रिपोर्ट कर सकता है।
2. इस प्रकार के अपुष्ट तथ्यों को प्रकाशित करना अनुचित एवं सच्ची भावना से परे है। उन्होंने कहा कि यदि भूमि मालिकों ने 2015 में बाजार दर के मात्र 7% पर जमीन खरीदी थी, तो 2015 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री (राजस्व), माननीय मंत्री (सतर्कता) और संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या किया गया? आज तक? क्या ऐसी कथित कम मूल्य वाली बिक्री/खरीद में इन व्यक्तियों के कोई हित थे?

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