Chhattisgarh Assembly Election 2023: सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर लगाया किसानों को ठगने का आरोप

Chhattisgarh Assembly Election 2023 : साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में उससे पहले प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितैषी होने का केवल ढोंग किया है. सही मायनों में चुनावी साल में ही केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को किसान और मजदूरों की याद आती है, जबकि असल में वो किसान और मजदूर विरोधी हैं.

बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम बघेल

बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण विकास परिषद के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने जोर दिया कि मौजूदा समय में किसानों के सही मायने में हितैषी केवल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है. इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए और बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किस तरह से किसानों को अतिरिक्त बोनस देकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की है. इसके बदले में केंद्र सरकार ने उनके धान खरीदने से भी मना कर दिया था.

सीएम भूपेश बघेल बोले कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने क्या कुछ किया इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहां भूमिहीन किसानों के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. यहां सालाना ₹7000 ऐसे किसानों को दिया जा रहा है जिनकी खुद के खेत या जमीन नहीं है. भूमिहीन किसानों को दिए जाने वाले इस पैसे से उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है.

कई किसानों का कर्ज किया जा चूका है माफ़

छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र चौबे (Ravindra Chaubey) ने इस बात पर जोर किया कि आखिरकार साल दर साल किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कुछ खास नहीं किया है. लेकिन अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगले साल छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य ₹3000 कर दिया जाएगा. फिलहाल ये ₹2500 प्रति क्विंटल है.

गौरतलब है कि कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पहले ही बताया कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमने पहली ही कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला ले लिया. अभी तक 17 लाख किसानों का 9 हजार 720 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है. इसके अलावा किसानों का 325 करोड़ रुपये का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया है.

किसानों के कर्ज को माफ करना मतलब देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है. यहां किसान अगर कर्ज में रहेंगे तो वो आखिरकार कृषि आधारित राज्य को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे. किसानों के हितों का ध्यान रखना प्रदेश सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां में से एक है. इसके ठीक विपरीत केंद्र सरकार किसानों के ऊपर रियायत या रहम करने के बजाय गैर जरूरी कानून लगाने में ही विश्वास रखती है.

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