April 19, 2024

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कंस्ट्रक्शन वर्क बंद होने से घर बैठे हैं मजदूरों को Arvind Kejriwal का बड़ा तोहफा, आर्थिक सहायता के तौर पर श्रमिकों को मिलेगा 5000 रुपये

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Arvind Kejriwal

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है. केजरीवाल ने काम बंद होने की वजह से घर बैठे श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. दरअसल इस समय बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज का तीसरा नियम लागू हैं. जिसके तहत राजधानी में कंस्ट्रक्शन के कामों को बंद कर दिया गया है.

आर्थिक सहायता के तौर पर मिलेंगे 5000 रुपये

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि- “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कंस्ट्रक्शन वर्क बंद होने घर बैठे श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहने तक दिल्ली सरकार वहां काम कर रहे श्रमिको को 5000 की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही अंत में लिखा गया है कि- ‘आप’ की सरकार आप के साथ.”

खबरों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस मामले पर लेबर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया हैं. उन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा है कि जब तक कांस्ट्रक्शन वर्क फिर से शुरू नहीं हो जाता तब तक इन मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपये की मदद दी जाए. बता दें कि श्रमिकों को यह  सहायता राशी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट

बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर में हवा कि गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. यहां का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए चार दिन पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे दिल्ली-NCR में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था.

इसके साथ ही लगातार एयर क्वालिटी में हो रही गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया गया. जिसके तहत कंस्ट्रक्शन वर्क के सभी प्रकार के कार्यों पर रोक लगा दिया गया है. ऐसे में बड़ी संख्या में काम कर रहे कंस्ट्रक्शन मजूदरों को घर बैठना पड़ा है.

जिससे उनको आर्थिक हानी पुहंची है. जिसे ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उन मजदूरों को आर्थिक सहायता के तौर पर 5000 रुपये देने का फैसला लिया है.

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