PFI पर बैन के बाद भड़के कांग्रेस सांसद ने की RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग, कहा- दोनों में कोई अंतर नहीं फिर एक पर कार्रवाई क्यों?
PFI Banned for 5 Years: गृह मंत्रालय ने पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. जिसके बाद कांग्रेस सांसद ने आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर डाली है. केरल से कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि पीएफआई पर बैन (PFI Banned) लगाना समस्या का हल नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस (RSS) को भी बैन करने की मांग की. बता दें कि आज गृह मंत्रालय ने पीएफआई के 8 संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगाया है.
RSS और PFI दोनों पर लगे प्रतिबंध : कोडिकुन्निल सुरेश
कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश (Kodikunnil Suresh) ने मलप्पुरम में कहा कि- ‘हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं. पीएफआई पर बैन कोई उपाय नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि-आरएसएस भी पूरे देश में हिंदू साम्प्रदायिकता फैला रही है. आरएसएस और पीएफआई दोनों में कोई अंतर नहीं है. दोनों एक समान हैं, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. केवल पीएफआई ही क्यों?’
पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर प्रतिबंध
Ministry of Home Affairs declares Popular Front of India (PFI) and its affiliates as ‘Unlawful Association’. (1/2)@HMOIndia @MIB_India @PIB_India @PBNS_India @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/80wtO23oYL
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) September 28, 2022
बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि- वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है. पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है. इसके साथ ही पीएफआई और उसके सहयोगी 8 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध (PFI Banned) लगाया जाता है.
इस वजह से लगाया गया पीएफआई पर बैन
बता दें छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी NIA, ATS और स्टेट पुलिस को PFI के खिलाफ कई सारे सबूत मिले थे. जिसमें कई चौकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. खबरों के अनुसार पीएफआई संगठन में शामिल होने वाले लोगों को गुमराह करने का काम करता था. जिनका इस्तेमाल कर वह देश को सिविल वॉर में झोंकना, हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना और 2047 तक ऑपरेशन गजवा-ए-हिंद को पूरा कर लेना जैसी बातें सामने आई हैं. इन सभी चीजों को देखते हुए गृहमंत्रालय ने इस संगठन को 5 साल के लिए बैन (PFI Banned) किया है.
